Pradhanmantri Awas Yojana की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2015 में शुरू की गई भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) निम्न आय वाले वर्ग(LIGs) और मध्यम आय वर्ग (MIGs) सहित शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना था। इस योजना में “सभी के लिए आवास” मिशन की परिकल्पना की गई थी, और इसमें विभिन्न लाभार्थी श्रेणियां को शामिल किया गया था।
Pradhanmantri Awas Yojana (urban) 2.0 मूल योजना प्रधानमंत्री आवास योजना(urban) का विस्तार है। जिससे शहरी निवासियों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने की सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में घोषित किया गई।
Pradhanmantri Awas Yojana (Urban)2.0 का सामान्य विवरण
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (Urban)2.0 का सामान्य विवरण निम्नप्रकार है:-
| योजना का नाम | Pradhanmantri Awas Yojana (urban)2.0 |
| योजना का प्रकार | केंद्र सरकार योजना |
| योजना का उद्देश्य | गुणवत्ता, स्थिरता और समावेशित पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी शहरी निवासियों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना |
| लाभार्थी | – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग( EWS) -निम्न आय वर्ग (LIG) – मध्यम आय वर्ग (MIG) -प्रवासी और शहरी गरीब |
| योजना का बजट | रुपए 10 लाख करोड़ का निवेश और 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सब्सिडी |
| ऑफिशल वेबसाइट | https://pmaymis.gov.in/ |
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 क्या है
9 अगस्त 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Pradhanmantri Awas Yojana (Urban)2.0 को मंजूरी दे दी है। यह योजना आने वाले पांच सालों मे शहरी क्षेत्र में घर बनाने, खरीदने या किराए लेने के लिए राज्यों /केंद्र शासितप्रदेशों/प्राथमिक ऋण संस्थाओं के माध्यम से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से रुपए 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना विश्व की सबसे बड़ी किफायती आवास योजना में से एक है।
Pradhanmantri Awas Yojana (Urban)2.0 के लिए पात्रता
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए निम्न नियमों को पालन करने वाले ही इसके लिए पात्र है
1. आय सीमा
| 1. | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) | वार्षिक आय ₹3 लाख |
| 2. | निम्न आय वर्ग (LIG) | वार्षिक आय ₹ 3 लाख से ₹ 6 लाख |
| 3. | मध्यम आय वर्ग (MIG) | वार्षिक आय ₹ 6 लाख से ₹ 9 लाख |
2. पक्का मकान
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन परिवारों के पास देश में कहीं अपना कोई भी पक्का का घर नहीं है, वह इस योजना के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना(Urban)2.0 कैसे अप्लाई करें
प्रधानमंत्री आवास योजना के निम्न प्रकार आवेदन कर सकते हैं:-
- इस योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे।
- उसके बाद ऊपर दिया गया पेज खुलेगा।
- इस पेज में हम आधार नंबर और आधार में दिया गया नाम डालेंगे। उसके बाद क्लिक बटन पर क्लिक करेंगे।
- उसके बाद एक नया पेज खुलेगा तो उसमें पूछे गई सारी जानकारियां भरेंगे।
- उसके बाद उसमें पूछी गई सारी जानकारी को सही-सही भरेंगे। जैसे राज्य, जिला और शहर की जानकारी।
- उसके बाद अपनी फोटो को अपलोड करेंगे।
- फिर कैप्चा कोड डालेंगे।
- उसके बाद वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और फॉर्म को सबमिट कर देंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभाव
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 से भारत में शहरी परिदृश्य के परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।
- किफायती आवास उपलब्ध करा कर, इसका उद्देश्य शहरी गरीबों को कम करना तथा रहने की स्थिति मे सुधार करना और शहरों जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना है।
- कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट क्षेत्र, जो आर्थिक विकास के प्रमुख चालाक है को इस योजना से लाभ होने की उम्मीद है। इस योजना से कंस्ट्रक्शन, रियलस्टेट और संबंधित उद्योगों में लाखों नौकरियों की संभावना है। जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
- इस योजना के माध्यम से एकीकृत शहरी नियोजन, ग्रीन बिल्डिंग और सतत विकास परियोजना के जोर से अधिक कुशल रहने योग्य शहरों का निर्माण होने की उम्मीद है, जो शहरी लचीलेपन और स्थिरता के दीर्घकालिक लक्ष्यों में योगदान देगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना(Urban)2.0 के क्रियान्वन की कार्य पद्धति
इस मिशन को लाभार्थीयो, शहरी स्थानीय निकायों और और राज्य सरकारों को विकल्प देते हुए चार विकल्पों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। यह चार विकल्प निम्नप्रकार है:-
1. “स्व-स्थाने”स्लम पुनर्विकास
- संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग
- निजी भागीदारी के साथ और लोक प्राधिकरण द्वारा
- अतिरिक्त FSI/TDR/FAR परियोजनाओं को वित्तीय व्यवहार्य बनाने के लिए यदि अपेक्षित हो।
2. क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से किफायी की आवास
- नए आवास और आवासों के विस्तार के लिए EWS और LIG हेतु सब्सिडी।
- EWS :-वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख तक और आवास का आकार 30वर्ग मीटर तक।
- LIG :- वार्षिक पारिवारिक आय 3 से 6 लाख रुपए के बीच और आवास का आकार 60 वर्ग मीटर तक।
3. भागीदारी में किफायती आवास
- पैरास्टेटल एजेंसियों सहित निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के साथ।
- किफायती आवासीय परियोजना में जहां 35% निर्मित आवास EWS श्रेणी के लिए हैं, प्रति EWS आवास केंद्रीय सहायता।
4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी
- व्यक्तिगत आवास की अपेक्षा वाले EWS श्रेणी के व्यक्तियों के लिए।
- राज्य को ऐसे लाभार्थियों के लिए पृथक परियोजना तैयार करनी है।
- अलग-अलग/छितरे हुए लाभार्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1:- In-Situ Slum पुनर्विकास क्या है?
उत्तर:- In-Situ Slum पुनर्विकास के अंतर्गत निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ संसाधनके रूप में In-Situ Slum पुनर्विकास घटक के अंतर्गत पात्र झुग्गी निवासियों के लिए बनाए गए सभी घरों के लिए प्रति घर एक लाख रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकार्य है।इस In-Situ Slum पुनर्विकास अनुदानका उपयोग राज्यो/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा किसी भी In-Situ Slum पुनर्विकास परियोजना के लिए किया जा सकता है। पुनर्विकास के बाद, मिशन दिशा निर्देशों के तहत राज्य /संघ शासित प्रदेश सरकार द्वारा झुग्गियों की अधिसूचना रद्द करने की सिफारिश की जाती है।
प्रश्न 2 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब से शुरू की गई?
उत्तर:-प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2015 में शुरू की गई थी।
